निर्यात में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर बढ़ा फोकस
नई दिल्ली – निर्यात व मैन्यूफैक्चरिंग में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ट्रेड फैसिलिटेशन काउंसिल बनाने जा रही है। सरकार सभी राज्यों से जल्द से जल्द राज्य व्यापार नीति बनवाना चाहती है ताकि व्यापार व निर्यात को लेकर सभी राज्यों में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं हो। राज्यों की व्यापार नीति पर विचार विमर्श करने व इसे तैयार करने में तेजी लाने को लेकर बुधवार को वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया राज्य सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठक भी करने जा रही हैं। निर्यात क्षेत्र में राज्यों की हिस्सेदारी जानने के लिए सरकार एकल खिड़की प्रणाली विकसित करने जा रही है, जिसके माध्यम से अब यह आसानी से पता लग सकेगा कि वस्तुओं के निर्यात में किस राज्य की क्या भागीदारी है।सूत्रों के मुताबिक ट्रेड फैसिलिटेशन काउंसिल की अध्यक्ष वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी और इस काउंसिल में विभिन्न मंत्रालयों के नुमाइंदों के साथ राज्य सरकार के नुमाइंदे भी होंगे।
सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली बैठक में राज्यों में व्यापार से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं, नियामक वातावरण, कर मामले व स्थानीय करों के रिफंड जैसे मसलों पर चर्चा की जाएगी।
वहीं राज्यों को राज्य व्यापार नीति के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा जाएगा। सरकार चाहती है कि सभी राज्यों की व्यापार नीति होने पर वहां व्यापार करना आसान होगा और इससे निर्यात की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़ेगी। वाणिज्य मंत्रालय का मानना है कि अब तक कुछ ही राज्य वस्तुओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर गंभीर है और उन्होंने अपने राज्य में निर्यात नीति बनाई है। राज्यों को व्यापार नीति के निर्माण में आने वाली बाधाओं को वाणिज्य मंत्रालय दूर करने में मदद करेगा। पिछले जनवरी से वस्तुओं के निर्यात में लगातार गिरावट चल रही है। सरकार ने वर्ष 2020 तक निर्यात को 900 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।
ई-कॉमर्स में एफडीआई पर राज्यों संग बैठक
नई दिल्ली
वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को ई-कामर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की इजाजत को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रही है। बुधवार को होने वाली बैठक में ई-कामर्स को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट नीति बनाने पर भी विचार किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय इससे पहले भी ई-कामर्स में एफडीआई की इजाजत को लेकर व्यापारिक संगठन व अन्य कई संगठनों से बातचीत कर चुका है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सीतारमण ई-कामर्स में एफडीआई के पक्ष में है और इस मामले को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। डीआईपीपी भी इस मसले पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी इस मसले पर विभिन्न मंत्रालयों से भी राय ले रही है और इन सबके बाद ही ई-कामर्स में एफडीआई को लेकर अंतिम मसौदा जारी किया जाएगा।
•केंद्र में गठित होगी ट्रेड फैसिलिटेशन काउंसिल
•काउंसिल में मंत्रालयों के साथ राज्यों के भी होंगे प्रतिनिधि
•सभी राज्यों में व्यापार नीति बनवाने पर केंद्र का जोर
