वाणिज्य मंत्रालय से cepc ने कालीन उद्योग के लिए राहत की मांग की
29 अप्रैल 2020 श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने “COVID-19 के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा ” के लिए विडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई जिसमें 30 निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्षों के साथ डॉ अनूप वाधावन, वाणिज्य सचिव, श्री अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार और ईपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की।
कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से परिषद के अध्यक्ष श्री सिद्ध नाथ सिंह ने माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के माध्यम से सरकार को महत्वपूर्ण बिंदुओ पर अपनी बहुमूल्य राय दी। अध्यक्ष ने कहा कि कालीन उद्योग में 90% कार्य आउटसोर्स होते है। चूंकि कारखाने बंद हैं और हमारे निर्यातक माननीय प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार वेतन दे रहे हैं। लगभग १२००० करोड़ का निर्यात में ५०-६०% निर्यात यूएसए में हो रहा है और यूएसए की स्थिति काफी कमजोर है और अगले ६ महीने में ठीक होने का कोई मौका प्रतीत नहीं होता है। बाकी 25-30% यूरोपीय संघ में जाता है और यूरोपीय संघ में भी स्थिति सबसे खराब है। कालीन उद्योग में स्थानीय खपत नहीं के बराबर है। उन्होंने ने कहा कालीन के उत्पाद अर्धनिर्मित अवस्था में कारखाने में पड़े हैं । उसमें से कुछ लोगों को शिपमेंट करना अनिवार्य हो गया है। अतः तत्काल कारखाना खोलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि यद्यपि गृह मंत्रालय ने इकाई खोलने के लिए निर्देश जारी किया है, लेकिन विभिन्न मानदंडों के कारण निर्यातक नहीं खोल पा रहे हैं। माननीय मंत्री ने सम्बंधित अधिकारी को सलाह दी कि वह इस मामले को यूपी सरकार के पास ले जाए और मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए।अध्यक्ष ने लंबित जीएसटी और ड्रा बैक की मंजूरी के लिए अनुरोध किया। माननीय मंत्री ने तुरंत डीजीएफटी को निर्देश दिया कि वह इस मामले को आधिकारिक रूप से उठाए और बिना एजेंट के हस्तक्षेप के तुरंत मंजूरी दी जाए।
2. अध्यक्ष ने बताया कि कुछ बैंकर निर्यातकों के साथ सहयोग नहीं कर रहे है विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक । माननीय मंत्री ने सम्बंधित अधिकारी को बैंक के साथ विमर्श करने की सलाह दी और इसे तुरंत हल किया जाना चाहिए।
3. अध्यक्ष ने माननीय मंत्री से इंटरेस्ट इकविलाइजेशन योजना के नियमितीकरण का अनुरोध किया और बताया कि दिसंबर 2019 के बाद निर्यातकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
4. चेयरमैन ने भदोही में आनंदपुर (गजिया) में रेलवे पुल जो कि भदोही की लाइफ लाइन है तथा जिसका कार्य लंबे समय से लंबित है । इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का अनुरोध किया। माननीय मंत्री ने अपने निजी सचिव से रेल मंत्रालय से इस मुद्दे पर तुरंत रिपोर्ट देने को कहा और जल्द से जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दियारा।
5. चेयरमैन ने मिर्जापुर और भदोही के बीच माधोसिंह में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी अनुरोध किया, जो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के दृष्टिकोण के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। रूट पर रेलवे ट्रैफिक बढ़ने और ओवरब्रिज खरीदारों की कमी के कारण भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने तुरंत अपने निजी सचिव को इस संबंध में कार्रवाई करने की सलाह दी
6. अध्यक्ष ने अंत में स्वदेशी हाथ से बने कालीन और अन्य फर्श कवरिंग की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क को 200% तक बढ़ाने के लिए कहा। माननीय मंत्री ने DGFT को राजस्व विभाग के साथ तुरंत इस मामले को उठाने के लिए कहा ताकि स्वदेशी कालीन उद्योग की रक्षा की जा सके जिससे अगले ३ साल में देश में बिक्री १५-२० प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो सके ।
