वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने जिलों को विकास दर में तेजी लाने को लेकर एक योजना तैयार की है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए वाराणसी सहित देश के छह जिलों को चुना गया है। सोमवार को वाराणसी आ रहे वाणिज्य एवं उद्योग और भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु इसकी घोषणा करेंगे।

वहीं, शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीएसआर के तहत 7.73 करोड़ रुपये नगर निगम को देगा। केंद्रीय मंत्री और नगर निगम के बीच कमिश्नरी सभागार में एमओयू होगा। इसके साथ ही पूर्व में एएआई (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) से हुए समझौते के तहत तीन करोड़ रुपये का चेक एनएचआई को दिया जाएगा।
कार्ययोजना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ तथा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च कार्य करेगा। इस योजना का उद्देश्य जिले के विकास दर को दो से तीन प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। वाराणसी के अलावा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, बिहार के मुजफ्फरपुर, आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम, हिमांचल प्रदेश के सोलन का चयन हुआ।
इस पर दो फेज में काम होगा। पहले फेज में तीन महीने के भीतर जिला प्रशासन और शेयरधारकों के सहयोग से जिला योजना बनाई जाएगी। दूसरे फेज में जिला प्रशासन की मेंटरिंग में इसका क्रियान्वयन होगा।  केंद्रीय मंत्री कमिश्नरी सभागार में इस योजना की घोषणा करेंगे।
नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर योजना तैयार की है जिस पर 7.73 करोड़ अनुमानित खर्च आएगा। इसके लिये एएआई फंड देगा। सोमवार को इस बाबत एमओयू साइन होगा। वहीं रिंग रोड के दोनों तरफ पौधरोपण के लिये हुए करार के तहत एएआई तीन करोड़ रुपये का चेक एनएचआई को देगा। वहीं बचे दो करोड़ बाद में दिये जाएंगे।
एयरपोर्ट निदेशक (लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) एके राय ने बताया कि नगर निगम के साथ 7.73 करोड़ रुपये की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तैयार करने को लेकर एमओयू साइन होगा। वहीं, ग्रीनरी के लिये एनएचआई को दिये जाने वाले पांच करोड़ रुपये की पहली किश्त चेक के माध्यम से दी जाएगी।