उत्तर प्रदेश में निर्यात सम्बन्धी गैप्स को पूरा करेगी केन्द्र सरकार- वाणिज्य मंत्री  

उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी ने काउंसिल फॉर ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक उठाई प्रदेश की समस्या

फ्रेट सब्सिडी में निर्यातकों को छूट प्रदान की मांग  जाये।उत्तर प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष सुविधाएं सुलभ कराये।

भदोही के निर्यातकों को माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट फ्रेट कार्गो भेजे जाने के संबंध में प्रदेश सरकार का पक्ष विस्तार से रखा।

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्यात में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल करने का दिया आश्वासन।

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि लैण्ड लाक राज्य (उत्तर प्रदेश) में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष सुविधाएं सुलभ कराई जाएं, ताकि निर्यातको को निर्यात में कोई कठिनाई न हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा वाराणसी प्रमुख निर्यात बहुल क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से सर्वाधिक निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। उन्होंने भदोही के निर्यातकों को माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट फ्रेट कार्गो भेजे जाने के संबंध में प्रदेश सरकार का पक्ष विस्तार से रखा।

श्री पचौरी आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित काउंसिल फॉर ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक में उत्तर प्रदेश का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बैठक में लैण्डलाक राज्यों को विशेष सहायता सुलभ कराने, प्रदेश के प्रमुख निर्यात बहुल जनपदों में कॉनकॉर सेवाएं सुलभ कराने, मर्केन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत रिवार्ड का प्रावधान करने, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फार एक्सपोर्ट स्कीम के तहत निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यात परक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सहयोग किया जाने, एसाइड योजना के स्थान पर नई व्यवहारिक योजना शुरू किए जाने तथा भदोही के निर्यातकों को माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट फ्रेट कार्गो भेजे जाने के संबंध में प्रदेश सरकार का पक्ष विस्तार से रखा।

श्री पचौरी ने कहा कि भदोही के निर्यातकों द्वारा माधोसिंह इन्लैंड कंटेनर डिपो से फ्रेट कार्गो भेजे जा रहे हैं, जिसमें रोड- कम- रेल- मोड का प्रयोग होता है। इससे निर्यातपरक उत्पाद कार्गो तक पहुंचाने में अधिक समय और धन लगता है। उन्होंने माधोसिंह इंन्लैंड कंटेनर डिपो से सीधे पोर्ट तक फ्रेड कार्गो भेजे जाने की सुविधा सुलभ कराने का भी अनुरोध किया। इससे निर्यात करने में समय कम लगेगा और लागत भी काम आएगी।

निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख निर्यातक जनपदों से निर्यातक इकाइयां जे०एन०पी०टी० न्यावाशेवा एवं मुद्रा पोर्ट के माध्यम से अपने उत्पादों की शिपिंग हेतु कॉनकॉर की सेवाओं का उपयोग करते हैं, इससे निर्यातकों को निर्यात में प्रति कंटेनर लगभग 800 यू०एस० डॉलर का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कॉनकॉर फ्रेट चार्जेज अधिक होने के कारण उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कम फ्रेट चार्जेज वाले देश चीन एवं अमेरिका आदि के मुकाबले उत्तर प्रदेश के उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

श्री पचौरी ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि फ्रेट सब्सिडी में निर्यातकों को छूट प्रदान की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के शेयर में राज्य को बराबर की भागीदारी प्रदान की जानी चाहिए। निर्यात में जी०एस०टी० रिफंड की समस्या के निदान के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निर्यातकों से जी०एस०टी० न ली जाये।

निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि एसाइड योजना के स्थान पर नई योजना व्यवहार में लाई जाए। उन्होंने कहा कि एसाइड के समान व्यापक स्वीकार्यता, उपयोगिता एवं उत्पाद केंद्रित आधारभूत संरचना के विकास पर आधारित योजना वर्तमान समय में शुरू किया जाना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं और तकनीक लघु इकाइयों को उपलब्ध कराई जाए। अभी निर्यातक स्वयं के वित्तीय संसाधनों के अभाव में पूरी क्षमता के साथ निर्यात कर पाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत मर्केंन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत रिवार्ड का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्यात अवस्थापना संबंधी गैप्स को पूरा करते हुए एवं निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टाइज) शुरू की जानी चाहिए।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा काउंसिल की बैठक में रखे गए प्रस्ताव और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश से निर्यात में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि निर्यातकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और निर्यात को अधिकाधिक सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। काउंसिल फॉर ट्रेड प्रमोशन डेवलपमेंट की चतुर्थ बैठक में प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन एवं लघु उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। श्री पचौरी ने अपने भदोही में दौरे  इंडियन कारपेट फोरम  दौरान निर्यातको द्वारा सुझाई गयी समस्या और सुझावों को ट्रेड काउंसिल  के मीटिंग में प्रमुखता से रखा |